मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, सीएम ने की घोषणा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

By लाले विश्वकर्मा
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1-7- 2024 से 3% और 1-1- 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की घोषणा की
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि
प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दीवाली अच्छी मनाकर किया जाएगा।
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इधर… चिकित्सकों को 70 वर्ष तक मिलेगी संविदा नियुक्ति, आएगा प्रस्ताव
प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार वरिष्ठ चिकित्सकों को 70 वर्ष तक संविदा पर रखेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने शनिवार को अपने आवास पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए हैं।
शुक्ला ने कहा कि अनुभवी डॉक्टरों की सेवाओं से रोगियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऐसे में, अब उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात पांच वर्ष के लिए संविदा पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। DA Hike in MP: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा,
सीएम डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा
Mahangai Bhatta in MP: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी। एरियर राशि का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 तक पांच किस्तों में किया जाएगा।
DA Hike in MP: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा, सीएम डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मिलेगा महंगाई भत्ता। प्रतीकात्मक तस्वीर
अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, एरियर राशि का भुगतान पांच किस्तों में होगा।
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, दिवाली से पहले मिली बड़ी खुशखबरी। राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में सीएम ने की है घोषणा। नवदुनिया राज्य ब्यूरो, भोपाल(DA Hike in MP)। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1-7- 2024 से 3% और 1-1- 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दीवाली अच्छी मनाकर किया जाएगा।
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शुक्ला ने कहा कि अनुभवी डॉक्टरों की सेवाओं से रोगियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऐसे में, अब उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात पांच वर्ष के लिए संविदा पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
इस निर्णय का बड़ा लाभ प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति में मिलेगा-
इसके साथ ही जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक में डॉक्टरों खासतौर पर विशेषज्ञों की कमी दूर हो सकेगी। मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों के पद भरना बड़ी चुनौती हो रहा है। वर्तमान में स्वीकृत पदों में से लगभग आधे रिक्त हैं चेहरे से उपस्थिति दर्ज होने के बाद आंगनबाड़ियों में बच्चों को मिलेगा आहार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की ज्यादा संख्या दिखाकर पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। इस कारण अब आंगनबाड़ियों में फेस रिकग्नीशन सिस्टम लगाया जा रहा है।
इस व्यवस्था में मशीन के सामने चेहरा दिखाने पर ही उपस्थिति मान्य होगी।
उसी के अनुरूप पोषण आहार का वितरण किया जाएगा। धार में प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके सफल होने पर सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। इससे उनकी उपस्थिति भी दर्ज हो जाएगी।