Singrauli News – मौत के साए में आम लोगों की जिंदगियां जिम्मेदार बने मूकदर्शक
नगर परिषद में सीएमओ के जाने के बाद परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं
By सोनू विश्वकर्मा
सिंगरौली जिले की नगर परिषद बरगवां इन दिनों लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही है। नगर परिषद में सीएमओ के जाने के बाद परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगर परिषद अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ नाम मात्र की रह गई है।
इन दिनों बरगवां क्षेत्र में ओवरब्रिज निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इस निर्माण के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नगर परिषद पूरी तरह लापरवाह दिखाई दे रही है। सड़कों के किनारे लगी दुकानों के पास जेसीबी मशीन के माध्यम से केवल एक बेल्ट में कई भारी लोहे के पाइप लटकाए गए हैं, जो किसी भी समय फिसल सकते हैं। इससे राहगीरों और दुकानदारों के साथ बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है।
चौक चौराहों में यह चर्चा आम हो गई है कि नगर परिषद को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है वह से अपनी निजी स्वार्थ पर ही ध्यान देते है लेकिन और आम लोगों की जिंदगियों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते इतना ही नहीं नगर परिषद अध्यक्ष प्रमिला वर्मा को लेकर भी जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि अध्यक्ष जनता की समस्याओं से दूर केवल अपने कार्यालय तक सीमित नजर आती हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है।
बैठक में खुला भ्रष्टाचार का मामला
हाल ही में नगर परिषद की एक बैठक के दौरान एक और बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि नगर परिषद कर्मचारियों का वेतन तो परिषद के खाते से दिया जाता है, लेकिन वही कर्मचारी नगर परिषद अध्यक्ष प्रमिला वर्मा, वर्तमान विधायक राजेंद्र मेश्राम, पूर्व विधायक सुभाष वर्मा और नगर निगम महापौर रानी अग्रवाल के निजी घरों में सेवाएं दे रहे हैं। यह मामला सामने आने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली जिस वजह परिषद की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
जनता में रोष, कार्रवाई की मांग
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारी केवल अपने निजी लाभ के लिए सक्रिय रहते हैं, जबकि आम जनता की समस्याओं और सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है।
अब देखना यह होगा कि नगर परिषद बरगवां अध्यक्ष प्रमिला वर्मा कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगी और कब प्रशासन इस गंभीर लापरवाही व भ्रष्टाचार पर ठोस कदम उठाएगा, या फिर हालात जस के तस बने रहेंगे।
