Singrauli News – पुलिस की अनदेखी से सरई में अवैध कारोबार का गढ़ प्रशासन के दावे खोखले, हकीकत कुछ और पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान
सिंगरौली जिले का सरई थाना क्षेत्र इन दिनों अवैध कारोबार और नशे के धंधे का गढ़ बनता जा रहा है। जहां एक ओर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के नेतृत्व में जिलेभ
By सोनू विश्वकर्मा
सिंगरौली जिले का सरई थाना क्षेत्र इन दिनों अवैध कारोबार और नशे के धंधे का गढ़ बनता जा रहा है। जहां एक ओर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के नेतृत्व में जिलेभर में अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरई थाना अंतर्गत क्षेत्र में यह धंधा बेधड़क जारी है।
स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों का कहना है
कि रात होते ही ट्रैक्टरों की आवाजें और संदिग्ध गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं। इन गतिविधियों में रेत का अवैध परिवहन, अवैध शराब की बिक्री और नशीले पदार्थों की तस्करी अवैध कबाड़ कारोबार… सूत्रों की मानें तो सरई थाना क्षेत्र में सक्रिय अवैध कारोबारी समय-समय पर थाना क्षेत्र के कथित ‘कारखासी’ प्रभावशाली लोगों से मेलजोल रखते हैं। इन्हीं संबंधों के दम पर इन कारोबारियों को सुरक्षा मिलती है और प्रशासनिक कार्रवाई से बचाव होता है।
यही वजह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ सकी है-
कागजी कार्रवाई तक सीमित पुलिस…? सरई थाना प्रभारी द्वारा कभी-कभार दिखावे के लिए चालान और जब्ती जैसी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सब केवल दिखावा होता है। असल में यह कार्रवाई न तो असली नेटवर्क को तोड़ पाती है और न ही इस धंधे में शामिल मुख्य सरगनाओं तक पहुंच पाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन वास्तव में इस अवैध तंत्र को तोड़ना चाहता है तो उसे सरई क्षेत्र में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करानी होगी। इसके लिए थाना स्तर से ऊपर के अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी होगी और इनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जो संरक्षण देने के आरोपों में घिरे हैं।
लिस्ट प्रशासन की चुप्पी किसके इशारे पर चल रहा है खेल..?
सवाल यह भी उठता है कि जब पूरे क्षेत्र में खुलेआम यह कारोबार फल-फूल रहा है तो फिर प्रशासन की नजरों से यह क्यों नहीं दिख रहा…? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण है…? सरई थाना क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक है। जिले की शांति और युवाओं के भविष्य को खतरे में डालते इन अवैध धंधों के खिलाफ अगर जल्द कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और भयावह हो सकती है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक इस ओर कितनी गंभीरता दिखाते हैं और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाते हैं…?
