एमपी में 1 मई से तबादले कैबिनेट बैठक में सीएम का फैसला

मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने इन निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट द्वारा लिये गए इन निर्णयों से न केवल प्रदेश की विकास योजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि इनसे आम लोगों के जीवन में भी सुधार भी आएगा। सीएम मोहन यादव और उनके कैबिनेट के इन कदमों से राज्य की प्रगति में एक नई दिशा मिल सकती है। कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं-

ट्रांसफर पॉलिसी को मिली स्वीकृति

प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 1 से 31 मई तक प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों को अधिक सशक्त बनाने और कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को बेहतर के लिए लिया गया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब इस योजना के तहत कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ो को शामिल किया जा सकेगा। हितग्रहियों को ₹49,000 की राशि दी जाएगी, जैसा कि पहले किया जाता था। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरुरतमंद परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है।

टाइगर रिजर्व जोन

टाइगर रिजर्व जोन में विकास कार्यप्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व जोन में हादसों को रोकने के लिए ₹145 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों का उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा और जानवरों की रक्षा करना है।

इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन

इंदौर में 27 मई को एक बड़ी आईटी लेव का आयोजन किया जिजन 500 से अधिक कंपनिया यह कॉन्क्लेव प्रदेश के आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा

जल गंगा संवर्धन की निगरानी

प्रदेश के सभी जिला प्रभार वाले मंत्रियों को जल गंगा संवर्धन की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत जिलों में मौजूद तालाबों के गहरीकरण की आवश्यकता और संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल स्रोतों का संरक्षण किया जा सके।

गेहूं उपार्जन पर अतिरिक्त बोनस

किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। गेहूं उपार्जन के तहत किसानों को ₹175 का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। 5 मई तक 7 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम से किसानों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।